The National Times
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan – BRAP) 2024 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पाँच प्रमुख सुधार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का खिताब हासिल किया है। यह उपलब्धि देश में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त सर्वाधिक श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करती है।
मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 के दौरान उत्तराखंड के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव श्री विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त (उद्योग) डॉ. सौरभ गहरवार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड को निम्नलिखित पाँच सुधार क्षेत्रों में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त हुई:
1. व्यवसाय प्रवेश (Access to Business)
2. निर्माण परमिट सक्षमकर्ता (Construction Permit Enablers)
3. पर्यावरण पंजीकरण (Environmental Registration)
4. निवेश सक्षमकर्ता (Investment Enablers)
5. श्रम विनियमन सक्षमकर्ता (Labour Regulation Enablers)
व्यवसाय सुगमता में उत्तराखंड की ऐतिहासिक प्रगति
2015 में देशभर में 23वें स्थान से शुरू हुई उत्तराखंड की व्यवसाय सुगमता (EoDB) यात्रा आज राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान तक पहुँच चुकी है। राज्य ने आवेदन, भुगतान, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, मंजूरी, नवीनीकरण और प्रोत्साहन वितरण जैसी प्रक्रियाओं को पूर्णतया डिजिटल और पारदर्शी बनाते हुए व्यवसाय सुविधा पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त किया है।
वर्तमान में 20 से अधिक विभागों की 200+ सेवाएँ राज्य की एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे भौतिक संपर्क में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं।
राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई, जल संस्थान और विद्युत जैसे प्रमुख विभाग इस प्रणाली में एकीकृत हैं।
निवेशकों के लिए समर्पित संस्थागत समर्थन
निवेशकों को और बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (UK-SPISE) की स्थापना की है, जो निवेशकों को परियोजना सहायता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था है।
राज्य ने जहाँ व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है, वहीं सतत एवं समावेशी विकास को भी अपनी नीति के केंद्र में रखा है। इन सुधारों का उद्देश्य केवल निवेश को प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और समान विकास को बनाए रखना भी है।
